...............

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा केली आणि सगळीकडे ‘व्होकल फॉर लोकल’चे वारे वाहू लागले. त्यातच सोनम वांगचूक यांनी व्हिडिओद्वारे सर्व भारतीयांना चिनी वस्तू न वापरण्याचे आवाहन केले. हे सर्व सुरू असताना, चिनी सैन्याने गलवान भागातील भारतीय लष्करावरील हल्ला केल्याने आगीत तेल ओतले गेले आणि सोशल मीडियावर एकच पोस्ट वाऱ्यासारखी पसरू लागली - ‘चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घाला.’

चीनमधून जगभर पसरत गेलेल्या करोना या विषाणूमुळे सर्वसामान्य माणूस आधीच त्रस्त झालेला होता. त्यात ही बहिष्काराची लाट त्याला अधिक जवळची वाटू लागली आणि लोक चिनी वस्तूंना पर्याय शोधू लागले. वास्तवातली परिस्थिती मात्र खूप वेगळी आहे. चीनचे खरे चित्र अजूनही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मोठमोठ्या कंपन्या, व्यावसायिक यांनी मात्र हे मान्य केलेले आहे, की तूर्तास तरी चीनला पर्याय नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, चीन हा भारतासाठी सर्वांत मोठा निर्यातदार आहे. भारतीय बाजारपेठेतील जवळपास ६० टक्के माल चीनकडून आयात केलेला आहे; पण चीनसाठी हे प्रमाण एकूण निर्यातीच्या दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे भारताशी व्यापारी संबंध बंद झाले, तरी चीनला फारसा फरक पडणार नाही, असे आकडेवारी सांगते.

आज भारत अवघ्या जगाला ‘एचसी’ देत आहे. अमेरिकेसारखा देश भारताकडे ‘एचसी’ची मागणी करत आहे, असे बातम्यांमध्ये आपण पाहतो आहोत; पण ‘एचसी’मध्ये लागणारा कच्चा माल म्हणून आवश्यक असणारे एपीआय (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स) आपण चीनकडून आयात करतो. भारताने उद्या चिनी मालावर बंदी आणली, तर आपण एचसी तयार करू शकत नाही. 

भारतातल्या ऑटोमोबाइल क्षेत्रात आज अंदाजे ३० टक्के माल चीनकडून आयात होतो. या क्षेत्रातल्या जवळजवळ सगळ्याच कंपन्या चीनवर अवलंबून आहेत. बीए६ या धोरणातील एक महत्त्वाचा भाग चीनवर अवलंबून आहे आणि तो मशीनचा भाग बनवणारी यंत्रणा आज चीन मोठ्या प्रमाणात भारताला निर्यात करत आहे.

पाचपैकी चार मोबाइल फोन चिनी कंपनीचे आहेत. शाओमी, विवो, ओप्पो, वन प्लस यांवर भारताने बंदी आणल्यावर भारतीय ग्राहकांसाठी फारच कमी पर्याय उरले आहेत. हे पर्याय महाग आहेत. तसेच त्यांची वैशिष्ट्येही तुलनेने कमी आहेत. मोबाइल उद्योगामध्ये चीनचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. नोकिया, अॅपल, मोटोरोला यांसारख्या विदेशी कंपन्या चिनी नसूनसुद्धा चीनमधून मोठ्या प्रमाणात आयात करतात. अॅपलसारखी कंपनी फॉक्सकॉन या चिनी कंपनीकडून स्वतःचे मोबाइल बनवून घेते. त्यामुळे चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घातल्यास भारताला मोठा फटका बसू शकतो. 

गेटवे हाउस या कंपनीने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, चीनने चार अब्ज डॉलर इतकी मोठी रक्कम भारतात गुंतवली आहे. अलिबाबा व टेन्सेंट या चिनी कंपन्यांनी भारतात स्टार्ट-अप कंपन्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक अशी आहे -

बिग बास्केट – २५० दशलक्ष डॉलर

पेटीएम.कॉम – ४०० दशलक्ष डॉलर

पेटीएम मॉल – १५० दशलक्ष डॉलर

झोमॅटो – २०० दशलक्ष डॉलर

स्नॅपडील – ७०० दशलक्ष डॉलर

बायजूज – ५० दशलक्ष डॉलर

ड्रीम ११ – १५० दशलक्ष डॉलर

फ्लिपकार्ट – ३०० दशलक्ष डॉलर

हाइक मेसेंजर – १५० दशलक्ष डॉलर

ओला – ५०० दशलक्ष डॉलर

स्विगी – ५०० दशलक्ष डॉलर

या भारतीय कंपन्या आज भारतात असंख्य लोकांना रोजगार देत आहेत. भारताने चिनी गुंतवणूक बंद केली, तर या लोकांनाही उदरनिर्वाहाचे साधन गमवावे लागेल. 

डीएनए या वृत्तपत्रातील एका वृत्तानुसार, शिएन एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रिअल कॉर्प ही कंपनी बोइंग ७३७ मॅक्स आणि ७४७ या विमानांचे काही महत्त्वाचे भाग बनवते. ही विमाने आपल्या विमानसेवेचा अविभाज्य भाग आहेत. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घातल्यास या विमानांनाही अन्य पर्याय शोधावा लागेल. पर्यायाने, भारताला बोइंगसाठीही दुसरा पर्याय उभा करावा लागेल.

एकंदर आढावा घेतला, तर भारत आज चीनवर कमालीचा अवलंबून आहे, हे लक्षात येईल. तरीही, हे अवलंबित्व कमी करून चिनी वस्तूंवर बंदी घालायचे ठरवले आणि पंतप्रधानांनी दिलेला आत्मनिर्भरतेचा मंत्र पाळायला आज सुरुवात केली म्हणजे उद्या सगळ्या चिनी वस्तूंवर बंदी येईल, असे अजिबात नाही. किंबहुना तसे करणे भारताला परवडणारही नाही. करोना संकटाशी सामना करण्यासाठी आधीच आपली इतकी शक्ती खर्च करावी लागत असताना, चीनवरही बहिष्कार घालण्याची धडपड सुरू केली, तर आपल्यावरचा ताण आणखी वाढेल. 

पंतप्रधान मोदींचे ‘आत्मनिर्भर भारत’चे स्वप्न खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात साकार करायचे असेल, तर त्यासाठी पुढची १५ वर्षे तरी जोरदार प्रयत्न करावे लागणार आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आज चीन जगातला सर्वांत मोठा निर्यातदार आहे. टाचणीपासून जहाजापर्यंत सर्व वस्तू चीन निर्यात करतो. मागच्या ३० वर्षांत, चीनने जे साध्य केले आहे ते वाखाणण्यासारखे आहे. जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश असूनही चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा चौपट मोठी आहे आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते ती अमेरिकेलाही पार करून जाईल. त्यामुळे आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना आपण चीनच्या वाटचालीकडे नजर टाकायला हरकत नाही. 

१९७६मध्ये पीआरसी अध्यक्ष माओ यांच्या मृत्यूनंतर चिनी अर्थव्यवस्थेची धुरा तंग शाओ फिंग यांनी सांभाळली. अर्थव्यवस्था सांभाळायची असेल, तर देशाची गरज देशातच भागवली गेली पाहिजे आणि त्यासाठी उत्पादनक्षमता वाढवणे अनिवार्य आहे, हे तंग शाओ फिंग यांनी ओळखले. या दृष्टीने त्यांनी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले ते म्हणजे, अर्थव्यवस्थेची दारे त्यांनी समाजवादाच्या संकल्पनेपासून मुक्त करण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर, शेजारील देशांबरोबर असलेले संबंध सुदृढ करण्यास सुरुवात केली.

फिंग यांनी शन्चन या शहराला ‘एसईझेड’ म्हणून मान्यता दिली. असा निर्णय घेण्याची दोन प्रमुख कारणे होती. एक म्हणजे, आयात-निर्यातीसाठी शन्चन अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी आहे. आणि दुसरे म्हणजे ते हाँगकाँगपासून जवळ आहे. पूर्वी इथे फक्त मासेमारी करणारे लोक राहत होते. ‘एसईझेड’मधल्या वेगवेगळ्या सुविधांमुळे कुशल कारागीर शन्चनकडे यायला लागले. आज ३० वर्षांनंतर, शन्चन हे जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक आहे. आज चीनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शन्चन हा महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग आहे. शन्चनबरोबरच चीनमध्ये एकूण सहा स्पेशल ‘एसईझेड’ आहेत. 

भारतात १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ‘एसईझेड’ आहेत. या तुलनेत, चीनमध्ये ३० हजार हेक्टरवर ‘एसईझेड’ आहेत. या ‘एसईझेड’मध्ये वीज, पाणी अशा सर्व सोयी सरकार उपलब्ध करून देते. चीन सरकारने याबरोबरच ‘स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन’ बनवले. याचा परिणाम असा झाला, की आज चीनमध्ये एक प्रांत कापड बनवतो, तर दुसरा इलेक्ट्रॉनिक्स बनवतो. 

चीनने आणखी एक महत्त्वाची सोय केली आहे – थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय). आज चीनमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर कंपन्यांना स्वतः काहीही करावे लागत नाही. चिनी यंत्रणा गरजेनुसार सर्व सोयीसुविधांनी युक्त जमीन लगेचच उपलब्ध करते. सरकारमधील एक शाखा या कंपन्यांच्या कायम संपर्कात राहून त्यांच्या सर्व समस्या तत्परतेने सोडवते. एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, या स्थानिक पातळीवर सोडवल्या जातात. त्यामुळे वेळेची खूप बचत होते.

चीनमधील प्रांतीय सरकार कायम उद्योजकांच्या पाठिशी उभे राहिलेले आहे. टॅक्स सबसिडी कशी देता येईल आणि कमीत कमी व्याजदरामध्ये कर्ज कसे देता येईल, याचा विचार सरकार नेहमीच करत असते. कम्युनिस्ट देश असूनही आज चीनमध्ये व्यवसाय सुरू करणे फार सोपे आहे. याउलट, भारतात यासाठी प्रचंड वेळ, पैसा खर्चून परिश्रम करावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये झालेली चीनची प्रगती पाहता, भारताला आत्मनिर्भर होण्यासाठी चीनकडून काही ना काही प्रेरणा नक्की मिळू शकते. 

भारत चीनकडून मोठी आयात करत असल्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे, चिनी वस्तूंच्या किमती. हे कारण सर्वसामान्यांना माहीत आहे. दुसरे कारण म्हणजे, उत्पादनाची क्षमता. भारताच्या लोकसंख्येला पुरून उरेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणे हे सर्व देशांना शक्य आहे असे नाही. जपान, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, मलेशिया हे देश नक्कीच चांगली आणि टिकाऊ उत्पादने तयार करतात. परंतु, १.२ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशाची गरज भागवण्यासाठी आवश्यक असणारी उत्पादनक्षमता तूर्तास तरी या देशांकडे नाही. त्यामुळे भारत पूर्णतः या देशांवर अवलंबून राहू शकत नाही.

थोडक्यात, ‘आत्मनिर्भर भारत’ नक्कीच शक्य आहे; पण त्यासाठी एकलव्यासारखी साधनाही तितकीच गरजेची आहे!

ई-मेल : soham.kakade@ewan.co.in

.......