......

यंदा मार्चअखेरीस देशात लॉकडाउन घोषित झाला आणि व्यापार-धंद्यांची सर्व समीकरणे बदलली. आधीच चिनी विषाणू म्हणून बदनाम झालेल्या करोनाने लोक हैराण झाले होते. त्यात गलवान येथील चिनी सैन्याचा भारतीय लष्करावरील हल्ला, चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याच्या मागणीची लाट अनेक दिवस चर्चेत राहिली. परंतु, या सर्व गदारोळात मोठे व्यावसायिक, उद्योगपती मात्र शांत असल्याचे दिसले. कारण चीनला किंवा चिनी मालाला, तंत्रज्ञानाला असे तडकाफडकी बहिष्कृत करणे खरोखरीच शक्य नाही, हे त्यांना माहीत होते.

ऑगस्ट २०१८ ते २०२० या दोन वर्षांच्या कालावधीत चिनी भाषेचा दुभाषी म्हणून मला ईव्ही तंत्रज्ञानातील दहाहून अधिक कंपन्यांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. सध्या ग्लोबल वॉर्मिंग, प्रदूषण यांसारख्या पर्यावरणाच्या भीषण समस्या भेडसावत असल्यामुळे जगाने ‘ईव्ही’चा मार्ग स्वीकारला आहे. ईव्ही पर्यावरणाला पूरक आहेतच. त्याचबरोबर दीर्घ कालावधीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या आहेत. त्यामुळे साहजिकच त्यांना लोकांची पसंती मिळते आहे. पेट्रोल व डिझेल इंजिन आल्यानंतर जगामध्ये जी मागणी वाढली, त्यामुळे आखाती देशांमध्ये श्रीमंतीची व पैशाची एक लाट निर्माण झाली. पेट्रोल व डिझेल यांचे साठे असलेले आखाती देश अल्पावधीतच अब्जाधीश झाले. याचप्रमाणे, ‘ईव्ही’मध्ये चीन अल्पावधीतच अब्जाधीश झाला. ईव्ही गाड्यांमध्ये लागणाऱ्या बॅटरीपैकी ९५ टक्के बॅटरीजचे उत्पादन चीन एकटा करतो आणि जगाला निर्यात करतो. 

बॅटरी बनवण्यासाठी लिथिअम नावाचा घटक लागतो. जगातील ९९ टक्के लिथिअम हे चीनच्या ताब्यात आहे. भारतात बनवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक ‘ईव्ही’च्या बॅटरीमध्ये चिनी पैसा आहे. भारताला पटत असो वा नसो, आज ‘ईव्ही’ला चीनशिवाय पर्याय नाही, हे सत्य आहे. भारतातील अनेक बॅटरी अथवा ईव्ही कंपन्यांनी करोनाच्या संकटाच्या काळातसुद्धा चिनी कंपन्यांशी भागीदारीमध्ये व्यवसाय सुरू केला आहे. काही कंपन्यांनी तर चिनी पैसा वापरून भारतात उत्पादन प्रकल्प उभे केले आहेत; पण पुन्हा माल चिनी, मशीन चिनी आणि तंत्रज्ञानही चिनीच आहे.

२०१८मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एका रात्रीत प्लास्टिकवर बंदी आणली. त्यानंतर लोकांनी आपला मोर्चा कागदी पिशव्या व कागदी कंटेनरकडे वळवला. घरातून कापडी पिशवी नेली नसल्यास दुकानदार आता कागदी पिशव्या व पार्सलसाठी कागदी कंटेनर द्यायला लागले आहेत. हा पर्याय पर्यावरणासाठी नक्कीच चांगला आहे. परंतु यामागील पुरवठा साखळी आपल्याला माहीत नसते. पुण्याच्या खेड-शिवापूर परिसरात अनेक कारखाने कागदी पिशव्या बनवतात. कोरोगेटेड बॉक्सेस तयार करतात; पण ऑटोमॅटिक किंवा सेमी-ऑटोमॅटिक या दोन्ही प्रकारांतील बहुतांश मशीन चीनकडून आयात होतात. त्याचबरोबर, या उद्योगाला लागणारा कच्चा माल, कागद व ग्लू हे दोन्ही चीनकडून आयात होते. म्हणजे, रोजगार भारतीय कामगारांना मिळाला तरी मशीन, तंत्रज्ञान व कच्चा माल या गोष्टी चिनीच आहेत आणि तूर्तास त्याला अन्य पर्याय नाही.

भारताने करोनाच्या भीषण काळात जगभर हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन (एचक्यू) निर्यात केले. यामुळे जगाचा पोशिंदा म्हणून भारत नावारूपाला आला. परंतु, एचक्यू बनवण्यासाठी लागणारे अत्यंत महत्त्वाचे एपीआय हे आपण चीनकडूनच आयात करतो. ‘एपीआय’शिवाय एचक्यू बनूच शकत नाही.

२०१८ ते २०२० या कालावधीमध्ये आम्ही आमच्या इवान या कंपनीमध्ये अनेक पेटंट, रासायनिक प्रक्रिया इंग्रजीमध्ये भाषांतरित करून दिल्या आहेत. कित्येक वेळा चिनी शास्त्रज्ञ भारतीय कंपनीमध्ये येतो आणि त्याची प्रक्रिया सांगून भारतीय कंपनीची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी मदत करतो. भारतातील अनेक केमिकल कंपन्या चीनवर अवलंबून आहेत. इतकेच नाही, तर खूपशा केमिकल कंपन्यांनी चिनी गुंतवणुकीच्या साह्याने आपली उत्पादन करण्याची क्षमता वाढवली आहे. डॉ. रेड्डीज यासारख्या मोठ्या कंपनीने तर चीनमध्ये आपले कार्यालय सुरू केले आहे. 

भारतातील इंडस्ट्रिअल पेंट उत्पादन कंपन्यांमध्ये चिनी तंत्रज्ञान किंवा चिनी पैसा आहेच आहे. पर्यावरणाचा मुद्दा सांगून, चीनच्या पूर्वेकडील गुआंगतोंग प्रोव्हिन्समधील कंपन्यांना चिनी सरकारने तिबेट व श्यिनजिआंगमध्ये प्रस्थापित होण्यास भाग पाडल्यामुळे चिनी कंपन्या आता आपले लक्ष भारताकडे वळवत आहेत.

२०२०मधील एका सर्वेक्षणानुसार, चारपैकी तीन मोबाइल हे चिनी आहेत. भारतातील ७० टक्क्यांहून अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणेही चीनहून आयात होतात. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणेनंतर काही चिनी कंपन्या आपले मोबाइल भारतात बनवणार असल्याच्या आपण आज ऐकतो. परंतु, यामध्येही कच्चा माल चिनी आहे, मशीन चिनी आहे आणि तंत्रज्ञानही चीनहून मागवलेले आहे. वनप्लस, विवो, ओप्पो, शाओमी, फॉक्सकॉन या कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत वर्चस्व निर्माण केले आहे. यास अन्य कोणताही भारतीय पर्याय उपलब्ध नाही. 

याव्यतिरिक्त, अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आज चिनी पैसा भारतातील उत्पादनांमध्ये गुंतवला जात आहे. चीनने ज्याप्रमाणे उत्पादन केंद्र म्हणून जगभर नाव कमावले आहे, त्याचप्रमाणे भारताने या मार्गाने वाटचाल सुरू केली आहे. त्यामुळे ट्रिलिअन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी आपल्याला कदाचित चीनची मदत घ्यावी लागेल; पण ही मदत आपल्याच उज्ज्वल भवितव्यासाठी असणार आहे. आणि ही मदत नाकारणे ही आर्थिकदृष्ट्या मोठी चूक ठरेल, यात शंकाच नाही. 

- सोहम काकडे