अनेक कारणांनी चीनचा आफ्रिकेवर डोळा आहे. आफ्रिकेचे मोक्याचे स्थान, तेलाचे साठे, दुर्मीळ धातू, मासे या गोष्टी मिळवण्यासाठी चीनला आफ्रिकेला हाताशी धरायचे आहे. तसेच, आफ्रिकेला पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मदत करणे असा मुखवटा चीनने पांघरला असला, तरी चीनला जागतिकीकरणाच्या पुढच्या टप्प्यात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी आफ्रिकेची गरज लागणार आहे.
‘जगभर झिरपलेल्या चीनचे अंतरंग’ या सदराचा १५वा भाग...
.....
गेल्या काही दशकांमध्ये चीनने ज्या वेगाने जग पादाक्रांत करण्याचा सपाटा लावला आहे, त्याच वेगाने चीनमधली परिस्थितीही बदलत आहे. चीनमधल्या आर्थिक घोडदौडीने आणि लोकांच्या सुधारत्या जीवनमानाने निरनिराळ्या संसाधनांसाठी चीनची असलेली भूक कमालीची वाढली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी चीन निरनिराळी धोरणे अवलंबत आहे. औद्योगिकीकरणाला सातत्याने ऊर्जा पुरवण्यासाठी गरजेचा असलेला दीर्घकालीन ऊर्जा पुरवठा, तेलाचा पुरवठा आणि अन्य कच्चा माल यासाठी चीन जगभर हात-पाय पसरत आहे. म्हणूनच चीनने आपला मोर्चा आफ्रिकेकडे वळवलेला आहे. चीनच्या या वाढत्या गरजेचे व त्यातून निर्माण झालेल्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतिबिंब आफ्रिकेतल्या चीनच्या वाढत्या विस्तारामध्ये हुबेहूब उमटले आहे.
चीनची वाटचाल जसजशी होऊ लागली, तसतसे आफ्रिका आणि चीन यांचे व्यापारी संबंध अधिकाधिक गहिरे होत गेले. आफ्रिकेचा सर्वाधिक व्यापार अमेरिकेशी होत होता. २००९मध्ये चीनने अमेरिकेची ही जागा घेतली. आफ्रिकेतून चीनला मिनरल फ्युएल, ल्युब्रिकंट्स व संबंधित साहित्य, तसेच आयर्न ओअर, धातू व अन्य वस्तूंची आणि काही प्रमाणात अन्नधान्ये व कृषी उत्पादने यांची निर्यात केली जाते. चीनमधून आफ्रिकेला विविध प्रकारची यंत्रसामग्री, वाहतूक व दळणवळण साधने आणि उत्पादित वस्तू यांची निर्यात केली जाते. खनिज तेल आयात करण्यासाठी मध्य पूर्वेनंतर चीनची सर्वाधिक भिस्त आफ्रिकेवर आहे. आफ्रिकेतल्या अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कोंगो व साउथ सुदान येथून चीनला तेलाचा पुरवठा होतो. चीनने आफ्रिकेशी नाते जोडताना धूर्त आणि धोरणी विचार केलेला आहे. अर्थातच, हा विचार दोन देशांमधल्या आयात-निर्यातीला प्रोत्साहन देणे इतका सोपा-सरळ नक्कीच नाही.
आफ्रिकेमध्ये येणाऱ्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या ओघामध्ये चीन अग्रेसर आहे. संसाधनांनी संपन्न असलेल्या अंगोलासारख्या देशांना चीनकडून विकास कर्ज दिले जाते. चीन आफ्रिकेतल्या शेती क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक करतो. इथिओपिया, नायजेरिया व झाम्बिया अशा अनेक देशांमध्ये विशेष सहकार्य क्षेत्रे विकसित करतो. आफ्रिकेतल्या देशांना चीनकडून कमी दरामध्ये कर्ज दिले जाते. चिनी बँका व कंपन्या देत असलेल्या अर्थसाह्यामुळे त्यांना आफ्रिकेतल्या व्यवसायांमध्ये शिरकाव करता येतो. चीनचे धोरण साधारण अशा प्रकारचे आहे.
कर्जाचा सापळा
चीनकडून आफ्रिकेतील सरकारे आणि सरकारी कंपन्या यांना कर्ज आणि क्रेडिट या स्वरूपामध्ये आर्थिक हात पुढे केला जातो. खासगी कर्ज मोठ्या दराने दिले जात असल्याने ते परवडत नाही. चीन मात्र साधारण १७ टक्के दराने कर्ज देतो. २००० ते २०१७ या कालावधीत चिनी बँका, सरकार व कंत्राटदार यांनी जवळजवळ १४३ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. २०२०पर्यंत, चीनच्या कर्जाखाली सर्वाधिक वाकलेले देश असे आहेत – अंगोला (२५ अब्ज डॉलर), डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो (७.३ अब्ज डॉलर), इथिओपिया (१३.५ अब्ज डॉलर), झाम्बिया (७.४ अब्ज डॉलर) व सुदान (६.४ अब्ज डॉलर).
आफ्रिकाच का?
अनेक कारणांनी चीनचा आफ्रिकेवर डोळा आहे. आफ्रिकेचे मोक्याचे स्थान, तेलाचे साठे, दुर्मीळ धातू, मासे या गोष्टी मिळवण्यासाठी चीनला आफ्रिकेला हाताशी धरायचे आहे. तसेच, आफ्रिकेला पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मदत करणे असा मुखवटा चीनने पांघरला असला, तरी चीनला जागतिकीकरणाच्या पुढच्या टप्प्यात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी आफ्रिकेची गरज लागणार आहे. चीनच्या निर्यातीला उपयोगी ठरेल, असा सागरी मार्ग साध्य करण्यासाठी आफ्रिकेचे स्थान महत्त्वाचे आहे. चीनच्या सगळ्या हालचाली जिओ-पॉलिटिकल आहेत, आर्थिक नाहीत, असे आफ्रिकेतील एका विश्लेषकाचे मत आहे. म्हणूनच, चीनकडून कर्ज घेतलेल्या किंवा घेणाऱ्या कंपन्या खासगी नसून सरकारी आहेत आणि या कंपन्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतल्या अधिक आहेत. या कंपन्या चीनच्या आर्थिक नव्हे तर राजकीय दबावाखाली आहेत. याचा पुरेपूर फायदा चीनला जागतिक स्तरावरच्या महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी होतो, असेही या विश्लेषकाने म्हटले आहे.
म्हणूनच, चीनने आफ्रिकेत तेल आणि खाणी या उद्योगांना मोठी चालना दिली आहे. बदल्यात, आपल्या फायद्याचे अनेक व्यापारी करार करून घेतले आहेत. चीनने १९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला ५०० दशलक्ष डॉलर खर्चून टाझरा लाइन नावाचा रेल्वेमार्ग बांधला. या मार्गाची बांधणी सुरू होती, तेव्हा हा प्रकल्प आफ्रिकेतल्या सर्व प्रकल्पांमधला तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा पायभूत सुविधा प्रकल्प होता. चिनी कंपन्या आफ्रिकेमध्ये पायाभूत सुविधा, उत्पादन, टेलिकम्युनिकेशन आणि कृषी या क्षेत्रांमध्ये विस्तार करू लागल्या आहेत. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, रुग्णालये, शाळा व मैदाने बांधण्यासाठी चीन पैसा पुरवत आहे. त्यातून आरोग्य, व्यापार व शिक्षण व्यवस्था सबल होत आहेत. सरकारी आणि खासगी फंडांतून केल्या जाणाऱ्या संमिश्र गुंतवणुकीमुळे रबर, तंबाखू, साखर यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ झाली आहे. चीन आफ्रिकेत करत असलेली ही सगळी गुंतवणूक चीनचे विद्यमान अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ धोरणाचा भाग असल्याचे म्हटले जाते.
आफ्रिकन लोकांना काय वाटते?
चीनच्या धोरणाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. आफ्रिकन लोकांना चिनी गुंतवणुकीमुळे फायदा मिळालेला असला तरी त्याबाबत वादही आहेत. चिनी कंपन्या व सरकार सुरक्षा व पर्यावरणविषयक मापंदड यांचे पुरेसे पालन करत नाहीत, इथपासून व्यवसायाच्या पद्धती न्याय्य नाहीत, तसेच स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन केले जाते, इथपर्यंत अनेक तक्रार केल्या जातात. मानवी हक्क आणि चांगले प्रशासन राबवण्यातही अपयश आले असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे निरानिराळ्या देशांनीही चीनवर टीका केली आहे. चीनने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना दिली नाही; पण संसाधनांचा मात्र अमर्याद फायदा घेतला आहे, असेही म्हटले जाते. कामगारविषयक धोरणे अन्याय्य आहेत, आफ्रिकी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दुजाभाव केला जातो, अशी भावना कामगार वर्गामध्ये आढळून आली आहे. वेतन आणि कामाच्या ठिकाणची स्थिती यावरून वादही झालेले आहेत. आफ्रिकेचे भले करण्यासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या सुप्त हेतूंची पूर्तता करण्यासाठी चीनची आफ्रिकेत कृपादृष्टी सुरू आहे, हेही असंख्य आफ्रिकावासियांनी ओळखलेले आहे.
चीन आणि आफ्रिका यांचे संबंध आफ्रिकी देशांना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आकार घेऊ लागले. चीनने तेव्हापासूनच अत्यंत धोरणी आणि दूरदर्शी विचार करून या देशांच्या प्रशासनामध्ये, राजकारणामध्ये कधीही हस्तक्षेप केला नाही आणि आफ्रिकी देशांच्या सार्वभौमत्वाला महत्त्व दिले. आताही चीनचे धोरण हेच आहे का आणि ते पुढेही राहील का, याबद्दल मात्र ठोसपणे सांगता येणार नाही.
- गौरी देशपांडे
