गेले काही महिने जगाला विळखा घातलेल्या आणि संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत केलेल्या करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला देशाच्या एफडीआय धोरणामध्ये महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे वाटले. त्यानुसार यंदा एप्रिल महिन्यात सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले. भारताने नवे धोरण जाहीर करताना कोणत्याही देशाचे नाव घेतलेले नाही; पण ही तरतूद चीनच्या गुंतवणुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी आहे, हे वेगळे सांगायला नको. ‘जगभर झिरपलेल्या चीनचे अंतरंग’ या सदराच्या आठव्या भागात त्याबद्दल माहिती घेऊ या... 
......
भारताची अर्थव्यवस्था किती वेगाने वाटचाल करत आहे, तिची महत्त्वाकांक्षा काय आहे आणि तिने जगाच्या नकाशावर काय स्थान निर्माण केले आहे, याची चर्चा कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने वाचनात किंवा ऐकण्यात येत असते. सॉफ्टवेअर, आयटी, कम्युनिकेशन्स, हॉस्पिटॅलिटी, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, बँकिंग, ई-कॉमर्स अशा निरनिराळ्या क्षेत्रांनी परदेशी कंपन्यांचे लक्ष वेधले आहे. याची प्रचिती आपल्याकडे येणाऱ्या परकीय चलनाच्या ओघातून म्हणजेच थेट परकी गुंतवणुकीतून (एफडीआय) वेळोवेळी येत असते. परदेशातील कंपन्यांना भारतात उद्योग करणे सोयीचे व्हावे आणि भारतात रोजगारनिर्मिती व्हावी, परकी गंगाजळी यावी, या दृष्टीने सरकारने गेल्या काही वर्षांत ‘एफडीआय’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गरजेनुसार बदल केले आहेत. गेले काही महिने जगाला विळखा घातलेल्या आणि संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत केलेल्या करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारला देशाच्या एफडीआय धोरणामध्ये महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे वाटले. त्यानुसार यंदा एप्रिल महिन्यात सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले. 

भारताने नवे धोरण जाहीर करताना कोणत्याही देशाचे नाव घेतलेले नाही; पण ही तरतूद चीनच्या गुंतवणुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी आहे, हे वेगळे सांगायला नको. कोविड-१९मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन परदेशी कंपन्यांनी संधीसाधूपणा करू नये आणि भारतातील कंपन्या बळकावू नयेत, यासाठी ही सावधगिरी बाळगत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. एचडीएफसी बँकेतील हिस्सा वाढवण्याचा निर्णय ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने जाहीर केल्यानंतर धोरणामध्ये बदल करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे म्हटले जाते. आतापर्यंत, आपण विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीवर निर्बंध नक्की घातले होते; पण इतका मोठा निर्णय कधीच घेतलेला नाही. अर्थात, हे सगळे नियम नव्या गुंतवणुकीसाठी लागू होणार आहेत. चीनने सध्या केलेल्या गुंतवणुकीसाठी ते विचारात घ्यावे लागणार नाहीत. 

भारताने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणानुसार, ज्या देशांच्या भू-सीमेशी भारताची भू-सीमा जुळते, त्या देशांना भारतात गुंतवणूक करायची असल्यास भारत सरकारची परवानगी घेणे यापुढे बंधनकारक असणार आहे. चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांच्या भू-सीमा आपल्या देशाच्या भू-सीमेला लागून आहेत. त्यामुळे या देशांना यापुढे भारतात पैसे गुंतवताना सरकारला बाजूला सारून गुंतवणूक करता येणार नाही. या सर्व देशांमध्ये, भारतात साहजिकच चीनची गुंतवणूक सर्वाधिक आहे. ‘डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीदरम्यान चीनने भारतात २.३४ अब्ज डॉलर म्हणजेच १४ हजार ८४६ कोटी रुपये गुंतवले. याच कालावधीत भारतातील बांग्लादेशची गुंतवणूक ४८ लाख रुपये, नेपाळची १८.१८ कोटी रुपये, म्यानमारची ३५.७८ कोटी रुपये आणि अफगाणिस्तानची गुंतवणूक १६.४२ कोटी रुपये इतकी होती. पाकिस्तान आणि भूतान यांनी भारतात काहीही गुंतवणूक केली नाही.

परदेशी कंपन्या ‘ऑटोमॅटिक रूट’ या पद्धतीने भारतातील बहुतेकशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करतात. गुंतवणूक केल्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) कळवणे आवश्यक असते; मात्र संरक्षण, मीडिया, टेलिकॉम, फार्मास्युटिकल्स व विमा अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक करायची असल्यास मात्र परदेशी कंपन्यांना सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे असते. ‘गव्हर्न्मेंट रूट’ या पद्धतीने गुंतवणूक करत असताना परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित मंत्रालयाची किंवा विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.

कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर एफडीआय धोरणांमध्ये बदल करणारे आपण एकटेच नाही. भारताने हे पाऊल उचलण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि युरोप यांनीही संभाव्य धोके ओळखून अशाच धर्तीवरची धोरणे अवलंबली आहेत. ‘एफडीआय’च्या माध्यमातून आरोग्यसेवा क्षेत्रामध्ये परदेशी कंपन्यांचा हस्तक्षेप व वर्चस्व वाढण्याचा धोका लक्षात घेऊन युरोपीयन युनियनने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या क्षेत्रामध्ये घुसून परदेशी कंपन्या वैद्यकीय किंवा संरक्षक उपकरणांच्या उत्पादनासाठी देशातील क्षमतेचा फायदा करून घेऊ शकतात, तसेच लस निर्माण करण्यासाठी संशोधन सुविधांचा वापर करू शकतात, हे ओळखून युरोपीयन युनियनने ही पावले उचलली आहेत. इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यांनीही या संदर्भात नवे निर्णय घेतले आहेत.

भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये चीनने मोठी गुंतवणूक केलेली आहे, हे आता उघड गुपित आहे. भारतातील २३पैकी १८ युनिकॉर्नमध्ये चिनी पैसा खुळखुळतो आहे. तंत्रज्ञानामध्ये तर चीनचा पैसाच पैसा आहे. अलिबाबा, टेन्सेंट, बाइटडान्स अशा अनेक बलाढ्य कंपन्यांनी भारतात पैसा ओतलेला आहे. शिवाय, चीनमधील कंपन्यांच्या बाबतीत तज्ज्ञांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा नमूद केलेला आहे, तो म्हणजे - चीनमध्ये खासगी कंपन्या आणि सरकारी कंपन्या यांमध्ये सुस्पष्ट रेष आखलेली नाही. अनेक खासगी कंपन्यांमागे सरकारचे भक्कम पाठबळ आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांना सहजपणे भारतात येऊ देणे सरकारला जोखमीचे वाटणे स्वाभाविक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, रिटेल अशा असंख्य कन्झ्युमर गुड्समध्ये चीनने केलेली गुंतवणूक फारशी चिंताजनक नाही. परंतु, भारतातील सॉफ्ट पॉवर प्रकल्प, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज व फिनटेक यांमध्ये पायतू, अलिबाबा व टेन्सेंट या कंपन्यांकडून येणाऱ्या चिनी पैशांवर मात्र लक्ष ठेवायला हवे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, या कंपन्यांचा संबंध चीनमधील पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी आणि कम्युनिस्ट पक्षाशी आहे.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागे निश्चितच राजकीय समीकरणेही आहेतच. हे नवे धोरण जसेच्या तसे अमलात आले, तर चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या ओघावर नक्कीच परिणाम होऊ शकतो. आत्ता भारतातील ज्या ज्या कंपन्यांमध्ये चिनी पैसा समाविष्ट आहे, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. या कंपन्यांच्या भविष्यातील नियोजनावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युनिकॉर्नमधील गुंतवणुकीव्यतिरिक्त जवळजवळ हजार कंपन्यांनी भारतात प्रवेश केलेला आहे. त्याव्यतिरिक्त, शेकडो लहान-मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी चिनी गुंतवणूक मिळवली आहे किंवा त्यांना येत्या वर्षभरात ती मिळण्याची शक्यता आहे. नव्या धोरणाचा अनुकूल परिणाम होऊन, भारतीय कंपन्यांना चिनी गुंतवणूकदार कंपन्यांशी व्यवहार करताना आपल्या अटी व शर्ती मान्य करून घेण्याची संधी कदाचित मिळू शकते. 

आधी त्यांना सरकारपुढे प्रस्ताव मांडण्याची व त्यावर मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नव्हती. सरकारने शेजारी देशांसाठी वेगळे नियम तयार केले आहेत आणि उर्वरित देशांसाठी वेगळे नियम ठेवले आहेत. जसे, एखाद्या अमेरिकन कंपनीला सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव न मांडता भारतात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. चिनी कंपनीला मात्र असे करता येणार नाही. त्यासाठी कंपनीला वेगवेगळ्या अडथळ्यांतून पार व्हावे लागणार आहे.

या नव्या धोरणाला मंजुरी केव्हा मिळेल, ते आहे तसेच मंजूर होईल का, ते केव्हा अमलात येईल या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये भविष्यातील चित्र दडलेले आहे.