कोणतीही स्मारके येणाऱ्या प्रत्येक पिढीला संदेश देण्याचे काम अविरतपणे करत असतात. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रस्तावित शिवस्मारक महत्त्वाचे ठरेल; पण त्याला महाराजांनी उभारलेल्या गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन करण्याच्या उपक्रमाची जोड देणे अत्यंत आवश्यक आहे. पुनरुज्जीवित गड-किल्ल्यांचे जिवंत दाखलेच तरुणांच्या मनातील ऊर्मी जागृत ठेवण्याचे कार्य करतील. आज १९ फेब्रुवारी, म्हणजेच तारखेनुसार शिवजयंती आहे. त्या निमित्ताने, मुंबईतील ज्येष्ठ वास्तुविशारद चंद्रशेखर बुरांडे यांनी लिहिलेला हा विशेष लेख...........
राष्ट्र उभारणीसारख्या महत्त्वपूर्ण कार्यात द्रष्टे नेते व ज्वलंत राष्ट्रप्रेम असलेल्या अनेक व्यक्तींच्या योगदानाची गरज असते. इंग्रज भारतात येण्यापूर्वी परकीय जुलमी राजवटींनी अनेक वर्षे भारतावर राज्य केले. त्या काळात प्रत्येक भारतीयाने स्वतःला स्वतःच्या घरातच धर्म चौकटीत बांधून घेतले होते, तर चौकटीबाहेर तो परकीयांच्या जाचक जुलमांखाली भरडला जात होता. जेव्हा आपण मध्ययुगीन काळातील ऐतिहासिक राज्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेतो, तेव्हा प्रामुख्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव पुढे येते. साधारणतः सतराव्या शतकापासून भारतात राष्ट्रघडणीला सुरुवात झाली, असे मानले जाते आणि त्याचे एकमेव जनक छत्रपती शिवाजी महाराज होते! आज मात्र जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे राष्ट्र, धर्म, तसेच सामाजिक बांधिलकीच्या व्याख्या बदलत आहेत. वर्तमान आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शहरीकरणास कमालीचा वेग प्राप्त झाला आहे. सद्य परिस्थितीत आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या वास्तूंकडे दुर्लक्ष होत चालल्यामुळे पुरातन स्थापत्य लयास जात आहे. सद्यस्थितीत असलेला सौंदर्यपूर्ण वारसा टिकवण्यासाठी प्रस्तावित शिवस्मारकाशी गड-किल्ले संवर्धनाच्या उपक्रमाची सांगड घालून गड-किल्ल्यांना पूर्ववैभव प्राप्त करून देणे गरजेचे आहे, या मुद्द्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न या लेखातून करणार आहे.
स्मारके हा देशासाठी अनमोल ठेवा असतात. राष्ट्रउभारणीच्या कार्यात मोलाची कामगिरी केलेल्या थोर नेत्यांची स्मारके उभारण्याची प्रथा जगभर आहे. देश, राज्य व समाजाच्या उन्नतीसाठी थोर व्यक्तींनी केलेल्या कार्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ उभारलेले युगपुरुषांचे पुतळे किंवा स्मृतिचिन्ह म्हणजेच स्मारक! भूतकाळ व भविष्यकाळातील दुवा साधण्याचे व पुढील पिढ्यांसाठी मार्गदर्शकाचे काम स्मारके करतात. तसेच, तरुण पिढ्यांना पूर्वजांकडे असलेली दूरदृष्टी व ज्ञानसंपदेची ओळख व्हावी व त्यांनी निर्माण करून ठेवलेल्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक साहित्य व उज्ज्वल परंपरेचे स्मरण राहावे, म्हणूनही स्मारके बांधली जातात. सतराव्या शतकातील फ्रान्स व अमेरिका या दोन देशांतील मैत्रीचे प्रतीक म्हणून ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’ जगभर प्रसिद्ध आहे. अठराव्या शतकातील ‘आयफेल टॉवर’कडे प्रगत इंजिनीअरिंग व तंत्रज्ञानाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जाते. शिकागो येथील सर्वधर्मपरिषदेत अध्यात्माच्या निकषांवर हिंदू धर्माचे महत्त्व व श्रेष्ठत्व समस्त जगाला पटवून देणाऱ्या स्वामी विवेकानंदांचे कन्याकुमारी येथील स्मारक त्यांच्या आध्यात्मिक योगदानाचा भाग आहे. उल्लेखित क्षेत्रातील कार्याला धरूनच स्मारके उभारली जातात असे नव्हे, तर पहिल्या महायुद्धातील योद्ध्यांच्या स्मरणार्थ फ्रान्समध्ये जवळपास एक लाख ७९ हजार स्मारके बांधली गेली. अशा प्रकारचे हे जगातील एकमेव उदाहरण असावे!
महाराष्ट्र राज्यापुरते बोलावयाचे झाले, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे श्रद्धापुरुष असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या थोर पुरुषाने केलेल्या गौरवशाली कार्याचे प्रतीक म्हणून त्यांचे स्मारक उभारण्याचा विचार पुढे येणे साहजिक आहे. राज्यातील सर्व स्तरातील लोकांच्या मनात ‘फिट्ट’ बसेल असे प्रतिकात्मक स्मारक आरेखित करणे हे कोणत्याही रचनाकारासाठी मोठे आव्हान असते किंबहुना, देश-विदेशातील पर्यटकांच्या प्रसंतीलाही ती कल्पना उतरवणे हे त्याहून मोठे आव्हान असते! मुंबईजवळ अरबी समुद्रातील प्रस्तावित स्मारकाचे स्थान नेमके कुठे असावे, यावर अनेक मते होती. परंतु नियोजित जागेचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडल्यानंतरही स्मारकाची नियोजित जागा योग्य की अयोग्य, अथवा प्रस्तावित स्मारकावरील खर्च अनाठायी आहे का, यावर चर्चा करणे, हा या लेखाचा उद्देश नाही. शिवस्मारक आणि गड-किल्ले संवर्धनाचा संयुक्त उपक्रम कशा प्रकारे राबवता येईल, यासंबंधी काही विचार या लेखाद्वारे मांडणार आहे.
हिंदवी स्वराज्य : शिवाजी महाराजांनी स्वतः बांधलेले व काही लढून जिंकलेले गड-किल्ले त्यांना जीव की प्राण होते. महाराजांनी परकीय राजवटीशी दिलेला लढा व महाराजांची ओळख किल्ल्यांविना अपुरी ठरते. एवढेच नव्हे, तर महाराज व किल्ले या एकच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. महाराजांनी किल्ल्यांच्या बळावर बलाढ्य शत्रूंशी लढा देऊन त्यांना काबूत ठेवले होते. अनेक वर्षांपासून उराशी बाळगलेल्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेचे ध्येय सहा जून १६७४ रोजी रायगडावर राज्याभिषेक विधी झाल्यावर साध्या झाले आणि महाराष्ट्रात हिंदवी स्वराज्याची स्थापना झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर त्यांना सर्वाधिक प्रिय असलेल्या रायगडासह अनेक किल्ले निरनिराळ्या राजवटींच्या आधिपत्याखाली राहिले. पेशव्यांनी ते परत मिळविले; पण १८१८मध्ये रायगड परत इंग्रजांच्या हाती गेला. सन १८१८ व १८५७च्या युद्धानंतर इंग्रजांनी डोंगरी भाग व समुद्री किल्ल्यांशी केंद्रित असलेले धोरण बदलून व्यापारवृद्धीसाठी समुद्रकिनाऱ्याजवळील बंदरे व समतल मैदानी भागांतील शहरांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात जवळपास १५० वर्षे व भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आजतागायत महाराष्ट्रातील सर्व किल्ले दुर्लक्षितच राहिले. हा दुर्दैवी इतिहास आपणास माहीत आहे.
स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक नेत्यांप्रमाणे लोकमान्य टिळकांनी सर्वसामान्यांचे लक्ष देशाच्या स्वातंत्र्याकडे वळवण्यासाठी १८९५मध्ये, रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठी एक समिती निर्माण केली होती. सन १९२६मध्ये महाराजांच्या समाधीचे काम झाले. एके काळी आपल्या पूर्वजांनी राज्य संरक्षणासाठी बांधलेले गड-किल्ले आज नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. भग्नावस्थेतील किल्ले पूर्णतः नामशेष होईपर्यंत पाहत राहण्याची सवय जनता आणि राज्यकर्त्यांच्या अंगी रुळत चालली आहे. पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेला गड-किल्ल्यांचा ऐतिहासिक वारसा स्वातंत्र्यानंतर आपणास मिळाला खरा; परंतु या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे मार्ग शोधण्यावाचून आपले काहीच अडत नसल्याचे दर्शवून दुर्लक्ष करायचे व नको तेव्हा पोकळ अभिमान दाखवायचा, अशा दुटप्पी धोरणाचा मार्ग सोडून, वारसा हक्काने मिळालेला गौरवशाली स्थापत्य वारसा टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.
महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक किल्ले असलेले एकमेव राज्य आहे. राज्यातील ३६२ गड-किल्ल्यांपैकी अनेक किल्ले आजही टिकून आहेत. त्यावरून आपल्या पुरातन स्थापत्याच्या भरभक्कमतेची कल्पना येऊ शकते; एवढेच नव्हे, तर इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या किल्ल्यांचा स्थापत्य दर्जासुद्धा प्रगत होता, हेही समजून येते. या किल्ल्यांच्या स्थापत्याविषयी शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही. यापुढील अनेक वर्षे टिकून राहण्याची क्षमता या किल्ल्यांचे बांधकाम साहित्य आणि पद्धतीत नक्की आहे.
अमेरिकेत, ८० हजार पुरातन इमारतींपैकी ८० टक्के इमारतींचा संवर्धन खर्च खासगी संस्था करतात आणि उर्वरित २० टक्के इमारतींचा संवर्धन खर्च सरकार करते! आपल्याकडे सर्वेक्षण केलेल्या आठ हजार इमारतींपैकी फक्त पाच इमारतींचे नाममात्र संवर्धन केले जाते! महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतही अनेक सौंदर्यपूर्ण इमारती संवर्धनाविना पडून आहेत. मुंबईबाहेरचे चित्र याहूनही विदारक आहे! महाराष्ट्रात गेल्या सहा दशकांत अभिमान वाटेल अशी एकही वास्तू निर्माण झाली नाही आणि वर्तमानात जे काही बांधले जात आहे ते पुढील दोन दशके तरी टिकून राहील की नाही, याची शाश्वती देता येणार नाही. अशा स्थापत्यातून पुढील पिढ्यांना वारसा हक्काचा अभिमान वाटेल असे काही असणार नाही. त्यामुळे जे टिकून राहण्याची क्षमता बाळगून आहे ते टिकवून ठेवणे अधिक शहाणपणाचे आहे! विदेशात ऐतिहासिक इमारतींचे संवर्धन कल्पकतेने हाताळण्याची रुढीबद्ध प्रथा आहे. आपल्याकडे अजूनही पुरातन वास्तू कशा हाताळाव्यात याचे धोरण ना सरकारकडे आहे, ना खाजगी संस्थांकडे!
पुरातन इमारतींची किरकोळ डागडुजी, संवर्धन व संरक्षण करण्याचे अधिकार कायद्यानुसार फक्त ‘एएसआय’ अर्थात पुरातत्त्व खात्याकडेच असतात. या संस्थेला बळकट करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने कधीच घेतला नाही, ही सर्वांत मोठी खंत आहे! आज गरज आहे ती गड-किल्ल्यांचे शास्त्रोक्त संवर्धन व काटेकोर संरक्षण करण्याची आणि किल्ले ३६५ दिवस कार्यान्वित राहतील, अशा ठोस विश्वसनीय संकल्पनेची. अशा परिस्थितीत खाली दिलेल्या पाच गोष्टी अंमलात आणण्याचे धोरण राबवल्यास गड-किल्ले संवर्धनाच्या कामाला निश्चितच दिशा मिळेल.
- सर्वप्रथम, भविष्यात होणारी गड-किल्ल्यांची कायमस्वरूपी पडझड थांबवण्यासाठी उपाययोजना करणे.
- किल्ल्यांत अत्याधुनिक ऐतिहासिक अभ्यास केंद्र स्थापन करावे, जेणेकरून या जागा कार्यरत राहतील. ज्या भागात हे किल्ले असतात, त्या भागात रोजगार निर्माण होईल.
- गड-किल्ले व ऐतिहासिक अभ्यास केंद्र नियोजित शिवस्मारकाशी जोडले जावे.
- मुंबई शहर, कोकण व पुणे विभागातील किल्ले, ते ज्या काळात जसे बांधले होते, त्या स्थितीत पुनरुज्जीवित करणे. किल्ल्यांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने संवर्धन करणे व काटेकोर संरक्षण व्यवस्था करणे.
- पुरातन किल्ल्यांत बागबगीचे, लेझर शो यांसारखे आभासी कार्यक्रम नसावेत. कृत्रिम वा अनैसर्गिक वस्तूंच्या वापरास पूर्णपणे प्रतिबंध असावा. या वास्तूंच्या आजूबाजूचे अतिक्रमण हटवून, त्या ज्या काळात ज्या उद्देशाने बांधल्या गेल्या होत्या, त्याच रूपात दिसायला हव्यात.
शिवस्मारक आणि गड-किल्ले जोड योजना महाराष्ट्र सरकार आज ना उद्या शिवस्मारक उभारणार आहेच. या स्मारकाला जगभरातील पर्यटक भेट देतील. ते पाहून त्यांनाही महाराजांच्या शौर्याचे कौतुक वाटून त्यांच्या मनात गड-किल्ल्यांना भेट देण्याची इच्छा जागृत होणे स्वाभाविक आहे. अशा प्रसंगी सरकार किंवा समिती त्यांना नेमक्या कोणत्या गडाला भेट देण्यास सांगणार आहे? जेव्हा पर्यटक गड-किल्ल्यांना प्रत्यक्ष भेट देतील, तेव्हा स्मारक प्रेक्षागृहात दाखवलेली आभासी दृश्ये व वर्तमान वास्तव यातील तफावत पाहून त्यांची घोर निराशा होईल. कारण विदेशात अशा जागा अत्यंत संवेदनशीलतेने जपलेल्या आहेत आणि त्याही शेकडो वर्षांपासून! भव्यदिव्य स्मारक पाहणे हे त्यांच्यासाठी नवीन नाही. परंतु ज्या किल्ल्यांच्या बळावर व गनिमी काव्याने महाराजांनी तत्कालीन विदेशी राज्यकर्त्यांना सळो की पळो करून सोडले होते, त्याच किल्ल्यांची सद्यस्थिती पाहून पर्यटकांना आपण वारसा वास्तूंविषयी किती असंवेदनशील आहोत हे सहज समजेल! प्रश्न देश-विदेशातील पर्यटकांना खूश करण्याचा नसून, आपण पुरातन स्थापत्याविषयी संवेदनशील आहोत आहोत की नाही, हे समजून घेण्याचा आहे. म्हणून, स्मारक-गड-किल्ले जोड योजना राबवणे महत्त्वाचे वाटते! किल्ल्यांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन हेच या योजनेत अभिप्रेत आहे.
शिवप्रेमींचे योगदान : किल्ला संवर्धनाचे काम केंद्र व राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या पुरातत्त्व खात्याचे आहे. तरीही महाराजांनी केलेले कार्य व शौर्यामुळे प्रेरित होऊन महाराष्ट्रातील शिवप्रेमी, किल्ल्यांच्या आवारातील साफसफाई व ढासळलेल्या बुरुजांची डागडुजी करण्यात स्वतःचा पैसा व अमूल्य वेळ सत्कारणी लावण्यात आनंद मानतात. त्यांच्या मनातील महाराजांविषयीचा आदर व श्रद्धा शब्दातीत आहे. महाराजांविषयी असलेल्या ऋणाची परतफेड गडसंवर्धनातून करताना पाहून त्यांच्या श्रद्धेचे कौतुक वाटते. या श्रद्धेमागे कसलेही राजकारण नाही ना पोकळ अभिमान. आहे ती फक्त श्रद्धा! त्यांच्या गडसंवर्धन कार्यातील सक्रियतेचा सरकारने अधिक सकारात्मकतेने उपयोग करून घ्यायला हवा. खऱ्या अर्थाने लाखो शिवप्रेमीच महाराजांची स्मृती जिवंत ठेवण्यातील ‘अनसंग हीरो’ आहेत. या योजनेतून किल्ले संवर्धनाबरोबर महाराष्ट्रभर विखुरलेले लाखो शिवप्रेमी एकमेकांना जोडले जातील. स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी, आयफेल टॉवर, स्वामी विवेकानंद केंद्र यांपैकी काही असो, की जगातील कोणतेही स्मारक असो... ही स्मारके शेकडो वर्षांपासून येणाऱ्या प्रत्येक पिढीला संदेश देण्याचे काम अविरतपणे करत आहेत. त्याच धर्तीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पुनरुज्जीवित गड-किल्ले प्रस्तावित शिवस्मारकास जोडणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, पुनरुज्जीवित गड-किल्ल्यांचे जिवंत दाखलेच तरुणांच्या मनातील ऊर्मी जागृत ठेवण्याचे कार्य करतील हे निश्चित.
महाराजांनी जेव्हा कोंडाणा गड मोहिमेसाठी तानाजी मालुसरेला आज्ञा दिली, तेव्हा त्याने स्वतःच्या मुलाचे लग्नकार्य बाजूला ठेवून त्याने कोंडाणा गडाच्या मोहिमेला प्राधान्य दिले आणि ‘आधी लगीन कोंडाण्याचे आणि मग रायबाचे’ असे उत्तर महाराजांना दिले होते. त्याचप्रमाणे स्मारक-गड-किल्ले जोड योजनेला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा सरकार व स्मारक समितीकडून समस्त शिवप्रेमींना अभिप्रेत आहे. तेव्हा, मुंबई व जवळपास असलेले किमान १० पुनरुज्जीवित गड-किल्ले प्रस्तावित स्मारकाला जोडण्यात सरकार यशस्वी ठरले, तर प्रस्तावित शिवस्मारक हे जगातील एकमेव उदाहरण ठरेल! आणि हेच पुनरुज्जीवित किल्ले उद्याच्या स्मारकाचे प्रथम साक्षीदार असतील. असे घडले नाही, तर प्रस्तावित स्मारकाचा हेतूच साध्य झाला नाही असे नाईलाजाने म्हणावे लागेल!
ई-मेल : चंद्रशेखर बुरांडे - fifthwall123@gmail.com
(चंद्रशेखर बुरांडे यांचे अन्य लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)