‘संस्कृत ही राष्ट्रभाषा व्हावी,’ असे मत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले होते. घटनासमितीच्या बैठकीतील तशा प्रस्तावाला पाठिंबाही दिला होता. संस्कृत ही एकमेव अशी भाषा होती, की तिला स्वतःचा असा प्रांत नव्हता. ती कोणाचीही मातृभाषा नव्हती आणि सर्वांसाठी सारखीच कठीण होती. याखेरीज आणखीही काही हेतू या मतामागे होते; मात्र बाबासाहेबांनी लढा दिलेल्या अन्य अनेक प्रश्नांसारखाच आजही हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यांच्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त विशेष लेख..................
डिसेंबर महिना आला, की वेध लागतात महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचे. भारतीय राज्यघटनेचे कर्ते असलेल्या बाबासाहेबांनी विचार मांडले नाहीत, असे एकही क्षेत्र नाही. त्याच विचारांचा उपयोग आजही आपल्याला होतो. या सगळ्या घाईत बाबासाहेबांच्या एका विचाराची मात्र फारशी आठवण काढली जात नाही. आज देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या कोपऱ्यात महिन्यातून किमान एकदा डोके वर काढणाऱ्या या विषयावरही त्यांनी मूलगामी चिंतन केले होते आणि कायमस्वरूपी उपाय सुचविला होता. दुर्दैवाने बाबासाहेबांचे महिमामंडन करताना त्यांच्या अन्य विचारांप्रमाणेच याही विचाराकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा परिणाम आपण पाहतोच आहोत. हा विचार म्हणजे राष्ट्रभाषेचा.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृत ही राष्ट्रभाषा व्हावी, असे मत व्यक्त केले होते. इतकेच नव्हे, तर घटनासमितीच्या बैठकीत तसा प्रस्ताव आला तेव्हा त्याला पाठिंबाही दिला होता. बाबासाहेबांनी पाठिंबा दिलेली ही राष्ट्रभाषाविषयक सुधारणा १० सप्टेंबर १९४९ रोजी घटनासमितीत आली होती. त्या वेळी ते देशाचे कायदामंत्री होते. पश्चिम बंगालचे प्रतिनिधी पंडित लक्ष्मीकांत मिश्रा यांनी ती मूळ मांडली होती. समितीचे सदस्य नझिरुद्दीन अहमद यांनीही हा प्रस्ताव उचलून धरला होता, ही तशी आपल्याकडची काहीशी दुर्लक्षित वस्तुस्थिती आहे.
सध्या संस्कृत भाषेकडे पाहण्याची आपली दृष्टी वेगळी आहे. संस्कृत ही देवा-धर्माची आणि कर्मकांडाची भाषा आहे, असा आपला साधारण समज आहे; पण राज्यघटना निश्चित करताना संस्कृत ही ब्राह्मणांची भाषा आहे, असा आक्षेप कोणीही घेतला नाही. उलट नझिरुद्दीन यांच्यासह तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री डॉ. बी. व्ही. केसकर, टी. टी. कृष्णम्माचारी (मद्रास), जी. एस. गुहा (त्रिपुरा-मणिपूर आणि खासी राज्य), सी. एम. पूनाचा (कूडग), व्ही. रामैया (पुदुकोट्टै), व्ही. आय. मुनिस्वामी पिल्लै (मद्रास), कल्लूर सुब्बा राव (मद्रास), व्ही. सी. केशव राव (मद्रास), डी. गोविंद दास (मद्रास), पी. सुब्बारायन (मद्रास), डॉ. व्ही. सुब्रमण्यम (मद्रास) आणि दाक्षायनी वेलायुधन (मद्रास) यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता.
ही सगळी नावे पाहिली, तर ती मुख्यतः हिंदीभाषक नसलेल्या राज्यांतील आणि आजच्या तमिळनाडूतील आहेत. त्या वेळीच हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर संस्कृतमधील ज्ञानाचे भंडार देशाला खुले तर झाले असतेच; पण भाषेच्या नावावर पुढे उसळलेला आगडोंबही रोखता आला असता. दुर्दैवाने तत्कालीन राजकारणात संस्कृतचा पराभव झाला.
वास्तविक बाबासाहेब विद्यार्थी असताना त्यांना संस्कृत शिकण्याची इच्छा होती; मात्र अस्पृश्य जातीतील असल्याचे कारण सांगून त्यांना संस्कृत शिकविण्यास शिक्षकांनी नकार दिला होता. या संदर्भात आचार्य अत्रे यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी एकदा म्हटले आहे, ‘मला संस्कृत शिकण्याची इच्छा होती; पण शिक्षकांनी नकार दिल्यामुळे मला भिकार फारशी (पर्शियन) शिकावी लागली.’ पुढे जर्मनीला बॉन विद्यापीठात गेल्यानंतर त्यांनी संस्कृतचे अध्ययन केले.
अशा स्थितीत बाबासाहेब संस्कृतचा आग्रह का धरत होते? संस्कृत ही राजभाषा व्हावी, यासाठी बाबासाहेब अत्यंत आग्रही होते. कारण वेगवेगळ्या भाषांचे माहेरघर असलेल्या भारतात भाषांवरून संघर्ष उपजणार, हे या द्रष्ट्या अभ्यासकाला कळत होते. आणि भारताला भाषिक लढायांपासून मुक्त करणे, हा त्यांचा उद्देश होता. (‘भाषा आधारित राज्यांमुळे नवीन राष्ट्रीयता निर्माण होण्याचा धोका आहे,’ असा इशारा त्यांनी ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ या ग्रंथात दिला होता. तो नंतर प्रत्यक्षात आल्याचे दिसून आले.) तसेच, संस्कृतसारख्या प्राचीन भाषेत ज्ञानाचे अपार भांडार आहे, हेही त्यांना माहीत होते. हिंदूंप्रमाणेच बौद्ध आणि जैन धर्मातील बहुतांश प्राचीन ज्ञान याच भाषेत आहे. आर्य आणि अनार्य, उच्च जाती व कनिष्ठ जाती या संबंधातील युरोपीय विद्वानांच्या प्रतिपादनाचा खरेपणा शोधण्यासाठी त्यांना संस्कृत शिकायचे होते. त्याप्रमाणे ते संस्कृत शिकले आणि हा सिद्धांत त्यांनी नाकारला. (हा सिद्धांत खोडून काढणारे त्या काळात अगदी मोजके लोक होते. उदा. दयानंद सरस्वती अन् तेही संस्कृतचे विद्वान होते).
मिश्रा, अहमद आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यासारख्यांनी राष्ट्रभाषेच्या या प्रस्तावाचे समर्थन केले, तेव्हा त्यामागे आणखी एक तर्क होता. तो म्हणजे, अनेक भाषा असलेल्या देशात एकच एक भाषा संपूर्ण देशाची भाषा व्हायची असेल, तर ती निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे. वरकडी म्हणजे देशातील राज्यांची स्थापनाही भाषेच्या आधारावर झालेली. म्हणजेच प्रत्येक प्रांताची आपली एक मातृभाषा असणार. याचाच अर्थ असा, की कोणतीही एक भाषा राष्ट्रभाषा झाली, तर ती मातृभाषा असलेल्या नागरिकांना स्वाभाविक फायदा होणार आणि दुसऱ्या भाषकांना त्रास. हिंदीच्या बाबतीत नेमके हेच घडले.
या परिस्थितीत संस्कृत ही एकमेव अशी भाषा होती, की तिला स्वतःचा असा प्रांत नव्हता. ती कोणाचीही मातृभाषा नव्हती आणि सर्वांसाठी सारखीच कठीण होती. संस्कृत ही ब्राह्मणांची भाषा मानण्यात आली, तरी ती त्यांच्यासाठी पूजापाठापुरतीच मर्यादित होती, व्यवहारात नव्हती. शिवाय ब्राह्मणांतीलही पुरोहित वर्गापुरताच हा प्रसार होता. शंभर टक्के ब्राह्मण संस्कृत जाणणारे तेव्हाही नव्हते आणि आता तर नाहीतच. म्हणूनच बाबासाहेबांनी संस्कृतला मनःपूर्वक पाठिंबा दिला होता. इतकेच नाही, तर ऑल इंडिया अनुसूचित जाती फेडरेशनच्या कार्यकारिणीने या संबंधात प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली होती.
बाबासाहेबांची जी प्रतिमा त्यांच्या समर्थकांनी व विरोधकांनी उभी केली होती वा आहे, त्यात त्यांचे हे संस्कृतप्रेम बसत नव्हते. म्हणूनच त्यांनी ही राष्ट्रभाषा व्हावी, या ठरावाला पाठिंबा दिला, तेव्हा ‘पीटीआय’च्या प्रतिनिधीने त्यांना ‘हे खरे आहे का’ असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर ‘का नाही, संस्कृतमध्ये काय वाईट आहे,’ असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला होता.
बाबासाहेबांनी लढा दिलेल्या अन्य अनेक प्रश्नांसारखाच आजही हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्या वेळी त्यांनी मांडलेल्या मताची बूज राखली असती, तर आज कर्नाटकात मेट्रोच्या फलकांना काळे फासण्यासारख्या घटना घडल्या नसत्या. त्यांचा महापरिनिर्वाण दिन साजरा करत असताना त्यांचे हेही अपूर्ण कार्य पूर्ण करायचा निर्धार आपण करायला हवा. तीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.
– देविदास देशपांडे
ई-मेल : devidas@dididchyaduniyet.com
(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक असून, भाषा हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.)
